ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CAA ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CAA ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
- Advertisement -
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ CAA ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
