ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (BBS) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 33,513 ਟਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ 35,311 ਟਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ 1,798 ਟਕਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 32,422 ਟਕਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ 31,500 ਟਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 51.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 32.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2022 ਦੇ 18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 2026 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਦਰ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
