ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
“ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। .ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
