ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 65 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ), ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ), ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ), ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ), ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ( ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ) ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
