ਜੋਧਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(ਡੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5(ਜੀ)/6 ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120(ਬੀ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 342 (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ), 370(4) (ਤਸਕਰੀ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), 509 (ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 354(ਏ) (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7/8 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
