ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
@BhagwantMann I’m saying so bcoz Punjab even under the UT status is 60% stakeholder in Chandigarh therefore any unilateral decision by the Center is violative of the law & constitution! You must reiterate your claim on Chandigarh as it was built for PB its our heritage! https://t.co/taTPdSg1Kl
- Advertisement -
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 28, 2022
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
MOH’s decision to impose central govt rules on employees of Chandigarh is in violation of the spirit of Punjab Reorg act and must be reconsidered. This means denial of right of Capital to Punjab for ever. After changes in BBMB, this is another big blow to the rights of Punjab.
- Advertisement -
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) March 27, 2022
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ ਹੈ।
From 2017 to 2022 Congress ruled Punjab.
Amit Shah didn't take away Chandigarh powers then.
As soon as AAP formed Govt in Punjab, Amit Shah took away Chandigarh's services.
BJP is scared of AAP rising footprint. https://t.co/8Dnex4rcWG
— Manish Sisodia (@msisodia) March 27, 2022
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵੀ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 37 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
