ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ?

-ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1960 ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ (ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ
ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ 1960 ਵਿਚ 129% ਤੋਂ 206% ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਰ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪ-ਸਤਹ ਤੇ ਸਖਤ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2010-2019) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
2001-02 ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰ (7200 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 4930 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1991-2002 ਦੌਰਾਨ, 96.8% ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18.8% ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾ (ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਲ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3.2% ਹੀ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2011-2020 ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ 1.4% ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਨ ਅਤੇ 92.4% ਸੈਂਪਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਗਏ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਝਾੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ (ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਕਿਨੂੰ, ਅਮਰੂਦ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ/ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੁਝ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਬਾਸਮਤੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਤੀਬਰ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ, ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

(ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ)