ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ ਸੀ) ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੁੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।