ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। AIMIM ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ CAA ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।” ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
