ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ…?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡਿਆ ਇੰਕ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਸਮੇਤਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਕਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਕਪਲੇਸ 2022 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਵੈਲਥ ਇਕੁਇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 64% ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ 5.5 ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।