ਆਖਿਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

–ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਐਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਫੂਡ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕੀਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 9814002186