ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 6500 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
PF ਅਤੇ ESI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ PF ਅਤੇ ESI ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ PF ਅਤੇ ESI ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 800 ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
