ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ : ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਏ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
