-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਜਾਤਪਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤਪਾਤ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਗੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ।ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਲੋਕ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਬਾਲ, ਮਜਦੂਰ, ਔਰਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
