ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Strongly condemn the UP govt's decision to stop @RahulGandhi & @priyankagandhi from travelling into Meerut to meet the families of the victims of the #CAAProtests. What India needs at this moment is a healing touch and not such curbs against opposition parties.#NRC_CAA_Protests pic.twitter.com/50BbCTIIh3
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 24, 2019
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰਠ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ।”
ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
