ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਏਈਓਆਈ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਈਓਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫਟੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਪੰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
