ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਯੂਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ (D/S) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਹੁਣ ਤੱਕ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵੈਧ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ D/S ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DHS ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ D/S ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ PhD, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫਿਕਸਡ-ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ?
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DHS ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ?
ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ D/S ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਅ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
