ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ (Meta) ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ—ਜੋ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ “ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਕਲਾਜ਼’ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਕਲਾਜ਼’ (Safe Harbour Clause) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ’ (publisher) ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਨ ਜ਼ੈੱਡ’ (Gen Z) ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
