ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
