ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਹੋਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨੀਲਾਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਿਟੇਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟੂਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 72,720 ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਨੀਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ “MLA (H) PB/1/B-11” ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ 16 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਿਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਬਾੜ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਹਿਲਜੁੱਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ।
