ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੈਟਬਾਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
