ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 8 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 100% ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਸਮੇਤ 2 ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।”