ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਸਮੀਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ੇਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਦਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
