ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਕੇਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੋਪਰ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੋਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਉਠਾਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੋਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
