ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਫੋਕੀ-ਫੋਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। “ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ“ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 151ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 73.2 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 140ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2006 ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98ਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 112ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੁਟਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਂ, ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਦੱਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ‘, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ‘ਘੁੰਗਟ ਮੁਕਤ ਜੈਪੁਰ“ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ, ਉੱਦਮੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 123ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਜੋਰਮ, ਮਿਘਾਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਮੌਕੇ ਦੇਕੇ ਹੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।