ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ (ਸੈਸ) ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
