ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ।ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
