ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ !

-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ;

ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਤੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਗ਼ੈਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਸੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਿਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਇਨੋਵਾ ਗਡੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ 17 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਧਾਇਕ ਅਮੀਰ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਐਮ) ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੂਬੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 17 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਗ਼ਾਲੈਂਡ ਦੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2ਲ਼ੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।2 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 652 ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ?ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 3 ਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 6 ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 9 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

129 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, 50% ਡੀ.ਏ ਤੇ 234 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਰੀਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 10 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ 4 ਲੱਖ, ਰਜਾਪਾਲ ਦੀ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹਿ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ।ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ।ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਲਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਦ ਉਹ ਮੁੜ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ । ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਤਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ।ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: 0019375739812 (ਅਮਰੀਕਾ)