ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਓਮੇਗਾ ਇੰਫਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਣਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2010 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ
ਖਰੜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਣਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
