ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੀ ਮਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਫਿਰ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੀ ਮਈ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬੰਨਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਚਚ ਲੈਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ।ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਾਨ ਦੀ ਇਕੋ ਦਲ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
