ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੇਡੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬੂੰਦ ਲੈਕੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਾਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ । ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ।ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ!
ਸੰਪਰਕ 9814002186
