ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ,
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਦਸਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਕੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814003186
