ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ), ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵਾਇਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਤਨੀਂ ਬੇਉਮੀਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਸਜੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਕਸ਼ਟਹਾਰੀ’ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਏਂ ਚੜ੍ਹ, ਬੇਬਸੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਬੇਬੱਸ ਹੋ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ’ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਧਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੱਲੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਈ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਰੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਨਰੇਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ?

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਕਾ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ‘ਇਕਾਂਤਵਾਸ’ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤ-ਭੁਮੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਓਪਰੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੂਲਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਖਲ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਤਿਕੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹਨ।

ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਤੇ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

(1) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥਾਣੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰੇ।

(2) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।

(3) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।

(4) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।

(5) ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

(6) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਤਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਗੇ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ। (ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਸੰਪਰਕ: 9815802070