ਲਖਨਊ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ, SC-ST ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 7-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ 7-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
