ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਡਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
