ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 160, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰ 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। LG ਵੀ. ਮੈਂ LG ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 50 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
