ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
