ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਿਸਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 43 ਹਜ਼ਾਰ 387 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
