ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ 2023 ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਖ ਰਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈੰਡ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ SYL ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
