ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬੰਡਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ‘ਮਿਸਾਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਵਖਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਰੇਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੰਡ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੈ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਮੋ ਖਾਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ , ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
