ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੇੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਨਵੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਅਜੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਈਏ ਤੇ 8 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੇੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਵੋਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋੌੰਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੁੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਹੀ ਹਨ।
