ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
