8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਧੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਨਾਂ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ1.00ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪਟਿਅਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2+50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ,ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਲਈ; ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ; ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ (RCEP)  ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਅਸੂਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ ਦੋਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਚਕਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮੇੜ੍ਹੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਤੜਾਂ, ਸਮਾਣਾ, ਭੁਨਰਹੇੜ੍ਹੀ, ਸਨੌਰ, ਨਾਭਾ, ਭਾਦਸੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ-1 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ -2 ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਸਰਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜਾਲ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗੇਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਬਲਾਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਕਾਲਾ ਆਦਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।