2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਏ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ 3.35 ਲੱਖ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,35,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,73,400 ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 93 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 85 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਰਾ ਪਿਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also: ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 79 ਫੀਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।