ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ! ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ । ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਪਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਠੀ ਭਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ , ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ , ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾ ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਲੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਸੰਪਰਕ / 9814002186
