Breaking News

‘ਆਪ’ ਅੱਗੇ ਵਿਕਲਪ: ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ;

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੱਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ 27 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲਿਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੀਆਂ ਗਿਆ – ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ  ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ-ਦਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੁਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ?

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.