ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਮੋਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ” ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ ਮੇਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਨੂੰ “ਪਾਗਲਪਨ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
