ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸਿਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇੰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
