ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਦੌਰ ਗੂੰਜਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀੳਨ ‘ਚੋਂ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਪੜਾਅ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਤੀ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
