ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੜਕਾਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ

ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੇਖਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ’ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ 125 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਈਏ’। ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੂ ਟੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੱਟ/ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ’।

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕਾ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 1969 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1970 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 100 ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਨੋ ਇ੍ਹੰਦੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ 1969 (ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1969) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2004 (ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 30 ਆਫ 2014) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2005 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਦ 4 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਉਠਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣੇ-ਸਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਭਾਵ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਪਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ (ਮਾਰਚ 28, 2010) ਕਰ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਭਰਵੀਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ। ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਰਾ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਐਫ ਐਨ-1-712019-ਆਈਐਸ.5 ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10-12 ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 22 ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੱਪੀ, ਗੀਤ, ਮੁਹਾਵਰੇ,ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 100 ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਨੇ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਛੁਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰੰਪਰਾ, ਅਨੁਵਾਦ,ਥੀਮ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ, ਕੰਧ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ,ਪੋਸ਼ਾਕ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੋਕ ਕਲਾ ਸ਼ਿਲਪ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ/ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ’ (ਮੋਦੀ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਥੀ (ਟੀਆਰਐਸ) ਨੂੰ 119 ਵਿਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 119 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2014 ਵਿਚ ਜਿਤੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕੀ।ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇਲਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 77 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 12 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ 13 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ/ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰਾਅ/ਘਟਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਸਿਆਸਤ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ/ਨਾਅਰਾ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਗੜੀ, ਅਹੀਰਵਾਟੀ, ਮੇਵਾਤੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਉੱਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ/ਕਿਤਾਬੀ/ ਦਫ਼ਤਰੀ/ ਬਾਬੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.70 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2001 ਵਿਚ 6343 ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ 9831 (0.04ਫੀਸਦ) ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 9900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 35 ਤੋਂ 40ਫੀਸਦ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ੀ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਾਨੰਦ (ਚਾਵਲਾ) ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਐਚਸੀਐਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲਗੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?